प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई जाँच गर्ने मौका राष्ट्रपतिले किन नदिएको भन्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलाई प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा मंगलबार सरकारका तर्फबाट बहसमा सहभागी पाण्डेलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्।
‘बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नका लागि अधिकार दिइएको होइन?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो। दुई (केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा) मध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने यो व्यवस्था हो कि होइन? भारतलगायतमा के अभ्यास भएको छ?’
उनले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउमा बहस गरेका थिए।
यसपछि न्यायाधीश मिरा खड्काले राष्ट्रपतिको कामको न्यायिक पुनरावलोक गर्ने काम अदातलको भएको तर प्रधानमन्त्रीमा दाबीकर्ताको आधार जाँच गर्ने प्रतिनिधि सभामा अधिकार राष्ट्रपतिले किन हनन गरेको भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन्। ‘प्रधानमन्त्रीमा दाबीकर्ताको आधार ठिक छ कि छैन? त्यस्लाई जाच्ने प्रतिनिधिसभा त छँदै थियो नि होइन र?’ भन्दै न्यायाधीश खड्काले प्रश्न गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीमा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका देउवाको दाबीलाई राष्ट्रपतिले खारेज गर्दै जेठ ८ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।