वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखिँदा ७६ (५) बमोजिम सरकार बनाउन संविधानले नरोकेको तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गर्ने क्रममा खरेलले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखिसकेको थियो । ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभयो । संविधानले यो व्यवस्थालाई रोकेको छैन। प्रक्रिया पूरा गरेको छ। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले समर्थन देखाउनुभयो त्यसपछि दाबी पेस गर्नुभयो।’
उनले विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नसकेको जिकिर गरे। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्नेले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
‘समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा ७६ (२) को सरकार बनाउन अवसर दिइएको थियो। सरकार बनाउने अवसर गुमाउने अनि गीत गाउने ? त्यतिबेला सरकार बनाएको भए अहिले ओली ओली भनेर बहस गर्नै पर्दैनथ्यो,’ उनले भने।
खरेलले बहुलवादमा आधारित संविधान बनाइएकाले सत्तारुढ दलका सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गर्न नपाउने जिकिर गरे।