नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न एमालेको ओली पक्षले खनाल–नेपाल पक्षलाई दिएको अल्टिमेटमा आज सकिदैछ ।
शुक्रबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले आज साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता गर्न चेतावनीसहितको निर्देशन दिएको थियो । दिइएको समयसीमाभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नलिइए पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन हुने चेतावनी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले दिएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएसँगै हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रयास स्वरुप संस्थापन पक्षका नेताहरुले आइतबार नेता नेपालसहित खनाल–नेपाल पक्षीय नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । उपमहासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरु आइतवार विहानै नेपाल निवास पुगेर हस्ताक्षर फिर्ता गराएर पार्टी एकताको सन्देश दिन आग्रह गरेका थिए । त्यस लगत्तै आइतबार राति नेपालपक्षीय प्रभावशाली नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर कायम राख्नेहरू एमाले हुन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर खनाल–नेपाल पक्षले भने कुनै हालतमा पनि हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडान छोडेको छैन । आफूहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दा पनि ओलीको प्रतिगमनका निर्णयको विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल पक्षको तर्क छ । पार्टी एकताका लागि आफूहरु सधै लचक रहेको तर अध्यक्ष ओलीले एकपछि अर्को अवैधानिक निर्णय गरेर एकता नचाहेको सन्देश दिइरहेको वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ छ । जेठ २ मा फर्किने भनिए पनि व्यवहारमा नभएको उनको दाबी छ ।
हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने कुरामा वरिष्ठ नेता नेपाल टसको मस नभए पनि छलफलमा जुटेका नेताहरुले भने अझै आशा बाँकी रहेको बताएका छन् ।
समयसीमा सकिन अझै पूरै दिन बाँकी रहेकोले हस्ताक्षर फिर्ता गराएर नेपाल पक्षलाई एकतामा ल्याउन अन्तिम सम्म पनि प्रयास जारी राख्ने वार्तामा सहभागी संस्थापन पक्षका एक नेताले बताए । पार्टी एकताको एक सुत्रीय एजेण्डा बनाएर आज पनि संवाद र छलफलमा लागिरहने उनले बताए ।
यसअघि शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर कायम राख्नेहरू एमाले हुन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । हस्ताक्षर फिर्ता नलिएमा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेतामाथि कारबाही गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी छ ।
तर खनाल–नेपाल पक्षले भने ओलीले गर्ने जुनसुकै कारवाहीको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् ।