- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट बदरभागी भएको दाबी गरेको छ ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशमाथि ६ बुँदे जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले रिटको औचित्य नभएको दाबी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको र सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ ।
