- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूले आफ्नो पूर्वपार्टी खारेज गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन खारेज भएको छ।
त्यसैगरी भविसोर पराजुलीले माओवादी केन्द्रको लेटरप्याडमा सो पार्टी आफूहरूको भएको दाबी गर्दै आयोगमा दिएको निवदेन पनि खारेज गरिएको छ।
ती दुई निवेदन खारेजीसँगै निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिकता कायम रहने निर्णयसमेत गरेको छ।
एमाले बनेका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणि थापा, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरीलगायतको अगुवाइमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा माओवादी केन्द्र कानुनपिपरीत भएको दाबी गर्दै खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
त्यसैको पर्सिपल्ट असार २५ गते भविसोर पराजुलीले माओवादी केन्द्र आफूहरूको भन्दै निवेदन दिएका थिए। अन्य दलको लेटरप्याड दुरुपयोग नगर्न आयोगले पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता कायम रहने पाँचवटा आधार पनि प्रस्तुत गरेको छ।
ती आधारहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको आयोगले बताएको छ।
सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको अर्को आधार पनि आयोगले प्रस्तुत गरेको छ।
त्यसैगरी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको, एमाले र माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निर्ण भएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ।
एमाले र माओवादी केन्द्र साबिककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरी सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको आधार आयोगले प्रस्तुत गरेको छ।
आयोगले आज (आइतबार) अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आफूलाई माओवादी केन्द्रको नेता दाबी गर्ने भविसोर पराजुलीको निवेदनउपर कुनै निणर्य गरिरहनु नपर्ने भनी फैसला सुनाएको हो।
