- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता आतिस कार्कीले निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रेग्मीको एकल इजलासले वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नका लागि भइरहेका काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । इजलासले निगमको निजीकरण प्रक्रिया रोक्ने विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि साउन २५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमले हालै निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर यसको विरोध हुँदै आएको छ ।
