सरकारले हालै ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। रिट दर्ताका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारीसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।