- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले ६ रिट दर्ता भएका जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा नेकपा एमालेका विभाजित भई नेकपा एमाले समाजवादी र जसपाबाट विभाजित भई जसपा लोकतान्त्रिक दल दर्ता प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ ।
विभाजित भई नयाँ बनेका दलहरूले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् भने सर्वोच्चमा अध्यादेशविरुद्ध नै रिट परेका छन् ।
