नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले बोलाउने आदेश दिएको छ ।
माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित अध्यक्ष ओलीले दायर गरेका रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्चले भदौ २८ गते बोलाउने आदेश गरेको हो ।
ओलीको तर्फबाट बहस भएका अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार सांसद पदबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले १४ जना संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।
बडालका अनुसार सर्वोच्चले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । लिखित जवाफ पेस भएको तेस्रो दिनका लागि पेसी पनि तय गरिएको आदेश प्रधानन्यायाधीशबाट भएको बडालले जानकारी दिन । १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश र त्यसको तीन दिनपछि सुनुवाइ हुने उनले बताए ।