Breaking Newsसमाचार

कालीगण्डकीः नदीमा दोहन ‘रोकिएन’, पुरातत्त्वदेखि पर्यावरणसम्म जोखिममा

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाजस्ता नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाएको भए पनि नदी र छेउछाउको क्षेत्रमा दोहन नरोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रत्येक वर्ष वर्ष वर्षायाममा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन निषेध गरिन्छ। भदौ १५ गतेपछि स्थानीय तहले टेन्डर आह्वान गरेर बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाहरू निकाल्न दिने व्यवस्था छ।

कालीगण्डकी नदीको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बेला नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी, प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने लगायत काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो।

के छ अन्तरिम आदेशमा?

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छः “कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरणप्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।”

अदालतको आदेश र नियमविपरीत नियन्त्रणबाहिर उत्खनन जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज अधिकारीले बताए।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “हामीले एक ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिन्छौँ, अर्कोतिरबाट डोजर नदीमा हालिदिन्छन्। नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित गाउँपालिकामा पठाउँछौँ। त्यहाँबाट जरिवाना लिएर छाडिन्छ, फेरि सुरु गरिहाल्छन्।”

अधिकारीका अनुसार पर्वतमा चारवटा मात्र क्रशर उद्योग दर्ता भएका छन्। तिनले १८ देखि २० वटा मशीन सञ्चालन गर्छन्। दर्ता भएका बाहेक व्यक्ति र व्यवसायीहरूले ती उद्योगको मशीन भाडामा लिई बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्ने उनको दाबी छ।

“स्थानीयवासी खोला तटको जग्गा धनीपुर्जा देखाउँछन् र मनोमानी तवरले मशीन नदीमा हाल्छन्। उत्खनन अनुगमनका लागि समूह नै खटाउँदा पनि उक्त प्रवृत्ति रोकिएन,” अधिकारीले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितीपर्वतको समन्वयमा हाल बगर र नदीमा भेटिने उपकरणहरू ‘सील’ गर्न थालिएको जानकारी पर्वतकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता पाण्डेयले दिइन्।

“नदी किनारमा भेटिएका चारवटा मशीन कब्जा गरेका छौँ। एक जनाविरुद्ध मुद्दा पनि चलायौँ। त्यसपछि उत्खननको काम रोकिएको छ,” पाण्डेयले भनिन्,”त्यसअघि चाहिँ एकदमै ‘चोरपुलिस’को खेल भइरहेको थियो। पर्वतमा पर्ने कालीगण्डकी नदीको तटमा २०/२२ ठाउँबाट अवैध ढङ्गमा बालुवा, ढुङ्गा निकालिन्थ्यो।”

स्थानीयवासीदेखि सांसदसम्म विरोधमा

शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदी मुस्ताङबाट बगेर आई देवघाटमा त्रिशूलीसँग मिसिएर नारायणी बन्दै दक्षिण बग्छ।

कालीगण्डकी किनारमा अवैध उत्खननको समस्या पर्वत, बागलुङ, तनहुँ, पाल्पा, स्याङ्जा र म्याग्दी जिल्लामा उच्च रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

स्थानीय तह र बासिन्दाहरूले यस किसिमको उत्खननलाई ‘दोहन’ को सङ्ज्ञा दिएका छन्। सम्बन्धित जिल्लावासीहरूले ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ नै सुरु गरेका छन्। कालीगण्डकी, गण्डकी सभ्यता र संस्कृतिको विशाल खण्ड भएको अभियन्ताहरूको दाबी छ।

नदीको दोहनले जलसङ्कट निम्त्याउने, पर्यावरण, जैविक विविधतामा असर पार्ने अनि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई धरापमा राखेको अभियानकर्मी आरके अदिप्त गिरीले बताए।

“नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन, नदी छेउका आधार माटो, चट्टानलगायतको पनि अवैध निकासी भइरहेको छ,” गिरीले भने।

नदी दोहनमा विभिन्न प्रभावशाली मानिसको पनि संलग्नता भएको दाबी गर्दै उनले भने, “स्थानीयवासीले निरन्तर खबरदारी गर्दा पनि यस्तो अवैध ठेक्कापट्टा रोकिएको छैन।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य पाठकले पनि कालीगण्डकीमा जारी अवैध उत्खननबारे प्रतिनिधिसभामा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनले शालिग्रामका लागि प्रख्यात नदीको धार्मिक एवम् ऐतिहासिक महत्त्व जोगाउन र वातावरणीय कोणबाट भविष्यमा हुनसक्ने विपद् रोक्न उत्खनन निषेध गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे।

पाठकले भने,”सम्भावित जोखिम अहिले नै रोकिनुपर्ने हो। तर नियन्त्रण गर्ने निकायदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा दोहन भइरहेको छ।”

पछिल्लो समय पर्वतको प्रशासनले केही कडाइ गरे पनि बालुवा र गिट्टी निकाल्ने ठेक्काको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि समस्या व्यापक बनेको उनको दाबी छ।

”गाउँपालिका प्रमुख आफैँ ठेक्का लगाउँछन्। आफैँ उत्खनन गर्छन् र आफैँ बेच्छन्। कारबाही गर्ने निकाय ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएजस्तो गर्छु’ भन्छ। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य नरोकिएसम्म नदी दोहन भइरहन्छ।“

सांसद पाठकले आफू स्वयम् अवैध उत्खननको मूकदर्शक बन्न बाध्य भएको सुनाए। उनका अनुसार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बागलुङ-१ स्थित एक गाउँबाट फर्किँदै गर्दा उनले दुईवटा डोजरले बालुवा झिकिरहेको देखे। तत्काल पर्वत प्रहरीलाई खबर गर्दा झन्डै दुई घण्टापछि प्रहरी आएर चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको भए पनि भोलिपल्टै छाडिदिएको उनको कथन छ।

“यस घटनाबारे तत्कालीन गृहसचिवलाई भनेँ, गृहमन्त्रीलाई भनेँ। तर कुनै पनि निकायबाट त्यसलाई दायरामा ल्याउने खालको तत्परता देखिएन,” पाठकले गुनासो गरे, ”एकले अर्कालाई दोष लगाउने र नजरअन्दाज मात्र भइरहन्छ। संसद्‌मा शून्य समयमा बोलेको भोलिपल्ट केही कडाइ हुन्छ। पर्सिपल्टदेखि उस्तै।”

कस्तो छ नदीजन्य पदार्थ उत्खननको प्रावधान?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ।

पर्वतमा चारवटा मात्र क्रशर उद्योग भए पनि कालीगण्डकी किनारमा सयौँ एक्स्काभेटर र ब्याकहोल्डर प्रयोग गरेर उत्खनन भइरहेको क्रशर व्यवसायी युवराज जोशी स्वीकार्छन्।

“हरेक दिन आठदेखि १० करोड रुपैयाँको बालुवा बगेर भारत पुग्छ। हामीले बालुवा नझिके ठूलाठूला निर्माण परियोजना अलपत्र पर्छन्,” जोशी प्रश्न गर्छन्,”सरकारले हामीलाई लाइसेन्स दिएको छ। हामीले सरकारलाई कर तिरेका छौँ, काम चाहिँ किन चोरले जसरी गर्नुपर्ने?”

व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आरोप प्रत्यारोपको खेल चर्किएको उनको दाबी छ।

व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गमा नदीजन्य पदार्थ निकालिनुपर्ने धारणा भूगर्भविद् वसन्तराज अधिकारीको छ। अध्ययन नगरी उत्खनन गरिनुले नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए।

“नदीको सम्म भागमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जम्मा भयो भने नदीको सतह बढ्छ। त्यहाँ पानीको सतह थोरै बढ्दा पनि बाढी जान्छ। त्यसैले ती सामाग्री निकाल्नुपर्छ। तर जथाभाबी होइन, अध्ययन गरेर वैज्ञानिक ढङ्गमा,” अधिकारीले भने।

नेपाल सरकारले बनाएको कानुनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको तर्क उनले अघि सारे।

केही नदी तटमा पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन हुने तर “विश्लेषक निष्कर्ष” अनुसार काम गर्नुभन्दा बढी नदी दोहन भइरहेको उनले बताए।

”यसले नदीको पर्यावरण, जीवनसँगै वरपरको जीवनदेखि मानव सभ्यताको विविध पाटाहरूमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नकारात्मक असरहरू पार्छन्।”

कालीगण्डकी दोहनको प्रभाव कस्ता?

नदीको अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक दोहनले पर्यावरण र वातावरणको सन्तुलन बिग्रिने, नदीको जीवनमा खलल पुग्ने साथै समग्रमा प्राकृतिक विपद्, आर्थिक नोक्सानी र भौतिक क्षति हुने भूगर्भविद्हरूको भनाइ छ।

नदी गहिरिँदै जाँदा पुलको जगसहित वरपरका अन्य संरचनाहरू भत्किने वसन्तराज अधिकारी बताउँछन्। त्यस्तै नदीको पर्यावरण बिग्रिँदै जानु अर्को असर हो।

“ढुङ्गा बालुवा जता पायो त्यतैबाट निकाल्दा त्यसले नदीलाई बाटो परिवर्तन गर्न प्रेरित गर्छ। स्थिर भएर बसेका ढिस्को र पहाडहरूमा असर पर्छ र पहिरोको सम्भावना पनि बढ्छ।“

अर्का भूगर्भविद् सुबोध ढकालका अनुसार अनियन्त्रित उत्खनन गरिएको ठाउँमा नदीको बहावले धार बदल्ने र भूक्षय बढ्छ। साथै थिग्र्यानहरू थुप्रिनु अर्को समस्या हो। त्यहाँ पानीको वेग बढ्दा थिग्र्यानसहित बाढी जान्छ जुन नदी किनार, मानवबस्ती, खेत, वन आदिमा पुगेर थुप्रिन्छ।

“बस्ती, खेतलगायत त डुबानमा पर्छ नै। थुप्रिएका थिग्र्यानका कारण महत्त्वपूर्ण वनस्पति, बोटबिरुवा, बालीनालीमा क्षति पुग्छ,” ढकालले भने,”वातावरण त बिग्रिन्छ नै साथै ठूलो भौतिक एवम् आर्थिक क्षति हुन्छ।”

उनले नदी तटका बासिन्दा र जलपर्यटन सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने बताए।

जलसंस्कृतिविद् कुलराज चालिसेले भने कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्रामको पुरातात्त्विक महत्त्व धरापमा पर्ने चेतावनी दिए।

के हुन सक्छन् समस्या समाधानका उपाय?

मुस्ताङदेखि बग्न सुरु भएर नारायणी बन्दै बग्ने कालीगण्डकी कहाँ र कति उत्खनन गर्नु उचित हुन्छ भन्नेबारे अध्ययनलाई समस्या समाधानको पहिलो चरणको रूपमा व्याख्या गर्छन् भूगर्भविद्हरू।

“नदी त आफ्नो बाटोमा हिँड्छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा थुपार्छ। बाटो खोल्छ र बग्छ। यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो। अध्ययन नगरी प्रकृतिविरोधी उत्खनन गर्दा समस्या आउँछ नै। विपद् रोक्नुको उचित उपाय अध्ययन र विश्लेषण नै हो, ” अधिकारीले भने।

उनको तर्कसँग ढकाल पनि सहमत छन्।

नदीको कुन भेगमा कति वर्षयता कति ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी जम्मा भएका छन्? तिनै सामाग्री अर्को भागमा जम्मा हुन कति समय लाग्छ? कति निकाल्ने भन्नेबारे वैज्ञानिक विश्लेषण गरिनुपर्ने उनले बताए।

“नदीजन्य सामाग्री कति घनमिटर निकाल्न मिल्छ। जलजीवन, नदीभित्र र वरपरका वनस्पतिलगायतलाई असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयको अध्ययन महत्त्वपूर्ण पाटो हो,” ढकालले भने।

विपद्को जोखिमबारे खोज, नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ बनाउनु आवश्यक रहने विद्हरू बताउँछन्।

“पचास-साठी वर्षको हिसाब परको कुरा… जहाँ बालुवा गिट्टी देखियो त्यहाँ दोहन भइरहेको छ। हरेक ठाउँमा सडक पुग्नुले पहुँच सहज बनाइदियो र दोहन पनि। यस्ता कार्य रोक्न बनेका नियम र कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ,” ढकालले भने।

बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खननका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने स्थानीय तहले प्राविधिक जनशक्ति समेत नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ अन्तर्गत भने निरन्तर खबरदारीसँगै रचनात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन्।

बीबीसी

Comment here