- सोमवार, कार्तिक २४, २०८३ / Monday, Nov, 09 ,2026
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको आज (सोमबार) पेसी तोकिएको थियो। तर इजलासले सो रिट निवेदनलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो।
एमालेको कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको र कारबाहीबारे संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मानयता नदिएको भन्दै ओलीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
१४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न र तिनै सांसदहरूको हस्ताक्षरबाट नयाँ दल दर्ता गराउने आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग ओलीको रिट निवेदनमा गरिएको छ।
