मोदी सरकार अधिनाकयवादी बन्दैः निशानामा परे आलोचक, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी

मानवअधिकार संगठन ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार भारतको सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। वाचको अध्ययनअनुसार सरकारको निशानामा यतिबेला आलोचक, अभियन्ता, पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मीहरु पर्ने गरेका छन्।

उनीहरुलाई चुप लगाउन नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले चोरी र वित्तीय अनियमितताको आरोप लगाउने गरेको वाचले जनाएको छ। यस महिना सरकारी वित्तीय अधिकारीहरुले श्रीनगर, दिल्ली र मुम्बईमा पत्रकार, अभिनेता तथा मावन अधिकारकर्मीको कार्यालयमा छापा मारेका थिए। वाचका अनुसार उक्त छापामार कारवाही राजनीतिबाट प्रेरित थियो।

भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएपछि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भाग लिनेविरुद्ध कारवाही भइरहेको छ। सोही कारवाहीको हिस्सा स्वरुप छापा मारिएको वाचको भनाइ छ।

ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुली भन्छिन्,‘राजनीति प्रेरित अभियानअनुसार मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, शिक्षाविद् तथा धेरैमाथि राजद्रोहसम्मको मुद्दा हालिएको छ। सरकारको आलोचक र अन्य अधिकारवादी समूहलाई निशाना बनाएर उनीहरुमाथि विदेशी सहयोगको वित्तीय अनियमितताको आरोप लगाउने कार्य गरिएको छ।’

‘भारत सरकारले गरेको यस्तो छापामार कारवाही आलोचक तथा विरोधीलाई डराउने र धम्काउने हेतुले गरिएको जस्तो देखिन्छ। यो कार्य आलोचकलाई चुप लगाउने प्रयास हो’ उनी भन्छिन्।

वाचले मोदी सरकारका कारण देशको लोकतन्त्र कमजोर हुने अवस्थामा पुगेको चिन्ता व्यक्त गरेको छ। हालै बलिउड अभिनेता सोनु सुदको घर र कार्यालयमा वित्तीय अनियमितताको सन्दर्भमा छापा मारिएको थियो।

उनलाई दिल्लीको विद्यालयको ब्रान्ड अम्बासडर बनाएपछि यस्तो कार्य भएको थियो। सोनु सुद आम आद्मी पार्टीमा आवद्ध हुने चर्चापछि त्यस्तो भएको थियो। आम आद्मी पार्टी मोदी सरकारको कटु आलोचक हो। बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा