- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।
छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको छ ।
