- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गराउन नमिल्ने मागदाबीसहित दर्ता भएको रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका छन् ।
अधिवक्ताहरु गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटलाई सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउ ने निर्णय भएको हो। प्रधानन्यायाधीश जबरा समेत विपक्षी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटको सुनुवाइबाट जबरालाई अलग गराउन नहुने मागदाबी रिटमा गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्न माग गर्ने र सल्लाह दिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने मागदाबी समेत अधिवक्ताद्वयको छुट्टाछुट्टै रिटमा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीको नियम १७ को उपनियम ९२० को (ख) मा भएको संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्नेु व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास तोकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वावुराम दाहालले बताए।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीको नियम १७ को उपनियम ९२० को ख० मा संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोक्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रिट निवेदक मिश्रले मंगलबार पुरक निवेदश पेस गर्दै रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास तोकी पाउन माग गरेका थिए। मिश्रको निवेदनपछि जबराले संवैधानिक इजलास तोक्ने निर्णय गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू समेत विपक्षी बनाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशानुसार भएका नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनुवाइबाट ुअलग हुनेु बताएपछि रेग्मी र मिश्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रेग्मी र मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिटको सुनुवाइ अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
फुयालको इजलासले गत भदौ १७ गते आदेश जारी गरेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशानुसार भएका नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेको छैन।
