नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गरेको छ ।
अन्य इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गर्ने सापटी कारोबारलाई नियमित कर्जा सापटीको रुपमा मात्र नभएर अन्तरबैंक कारोबार÷ सापटीको रुपमा मात्र गर्न पाइने छ भने अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा ७ दिन सम्म मात्र हुने व्यवस्था थप गरेको छ ।
कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने व्यवस्था, धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा बैंक आफैंले सकार गर्नु पर्ने, पूर्वाधार विकास बैंकले हक कायम गर्न नसकिने किसिमको विदेशमा रहेको धितो / सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थाहरु पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ मा संशोधन गरिएको छ ।