दलित सांसद्हरुको गुनासो : सबै राजनीतिक दलमा दलितलाई ‘युज एण्ड थ्रो गर्छन्’

राजनीति भनेको हरेक नीतिको मूल नीति हो । जुन देशको राजनीति स्पष्ट, अनुशासित, देश र जनाताको हित चाहाने, दुरदर्शी छ त्यो देश हरेक हिसाबले सफल भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यस अर्थ पनि राजनीति हरेक वर्ग, समुदाय, जातजातिले आफ्न्त्वको अनुभूत गर्ने हुनुपदर्छ ।

नेपालमा दलित, सिमान्तकृत, लगाएत पछाडि पारिएका सबै वर्ग, धर्म, जातजातिको उत्थान गर्दै संवृद्ध राष्ट्र निमार्ण गर्ने अपेक्षा सहित ठुल-ठुला राजनीतिक आन्दोलन भए । आधुनिक नेपाल एकीकरणमा होस् वा २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन । माओवादीको १० वर्षीय युद्ध होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन । यी वर्गको उत्थानको लागि भन्दै हरेक आन्दोलनमा मूख्य एजेण्डा बने र सोही बमोजिम उत्पीडि वर्गको सहभागिता पनि उल्लेख्य रयो । तर न त इतिहास, न त वर्तमानमै किन नहोस् । संघर्ष र योग्दानमा उनीहरु अग्रस्थानमा रहे पनि नीति निर्माण गर्ने र हरेक राजनीतिक दलको शीर्षस्त स्थानमा भने ब्रामण, क्षेत्रीकै बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा उत्पीडित वर्गको सोचेअनुकुल परिवर्तन नभएको गुनासो सुनिन्छ ।

आफ्नो समुदाय र देश बदल्न भन्दै जीवनको प्रबाह नगरि आन्दोलनमा होमिएका समुदायहरु आफ्नै पार्टी भित्र आफै अधिकार प्राप्तिको लागि लड्नु पर्ने बाध्यता छ । अंकुरण खबरका लागि शर्मिला विश्वकर्माले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने केही दलित सांसद्हरुसंग गरेको कुराकानी …

निर्णयाक तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन

राजनीतिमा विगतको तुलनामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व तथा सहभागितामा केही वृद्धि भएको पाइन्छ । तर उनीहरु अझै पनि निर्णयक तहमा प्रमुख भूमिकामा पुग्न सकेका छैनन् । केहि माथिल्लो स्थामा पुगेका प्रतिनिधिहरुलाई पनि आफ्नो पार्टी या नेताहरुसंगै लड्नुपर्ने अबस्था छ ।

धनकुमारी सुनार बैज्ञानिक समाजवादी कम्यूनिष्ट पाटी नेपालको केन्द्रीय सदस्य छन् । उनी भन्छिन “विगतका दिनमा राजनीतिमा दलित समुदायको उपस्थिति तथा प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून थियो । केन्द्रीय सदस्य पनि हुन नसकेको अवस्था थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि समावेशीताको मुद्ध, समानुपातिक सहभागिता, प्रतिनिधित्वका सवालहरु उठन थाले पछि दलित समुदाय राजनीतिक अधिकार प्राप्तीका लागि अगाडि बढेको हो ” ।

अझै पनि दलित पुरुषको तुलनामा दलित महिलाहरु पछाडी नै छन् । प्रमुख राजनीतिकदलहरुमा दलित समुदायका केही पूरुषहरुको न्यून सहभागिता भएको तर निर्णयाक तहमा दलित समुदायलाई पछाडी पारिएको छ । धनकुमारीका अनुसार आफु आवद्ध राजनीतिक दलमा भने दलित महिलाहरुको उपस्थिति चाहे अनुसार बढाउन नसके पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत उपस्थिति रहेको छ ।
राजनीतिक तहमा दलित समुदायको अहिलेको उपस्थिति अर्थ पूर्ण भन्दा पनि देखाउनका लागि मात्र भएको छ । ७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्वमा दलित समुदायको ३३ सिट मात्र रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा ५६ सिटमा दलितका लागि ७ वटा मात्र सिट आरक्षित छ ।

कुनै पनि दलहरुमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता छैन
ने.क.पा.माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य परशुराम रम्तेल “नेपालको राजनीतिमा दलित समुदायका मुद्धाहरु सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको भए पनि दलहरुका निर्णायक तह तथा मुख्य भूमिकामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुन नसकेको बताउछन् । तर उनी आवद्ध दलमा भने दलित समुदायका सवालहरुलाई नीतिगत तहमा लैजान विधानमा नै दलितलाई १५ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको उनको दाबी छ । नेपालको राजनीतिले महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत आरक्षण गरेकोमा ने.क.पा.माओवादी केन्द«मा थप २ प्रतिशत गरी ३५ प्रतिशत महिलाहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको र सोही अनुप कार्यन्वयनमा लैजान आफुहरुले दबाब दिदै आएको उनको दाबी छ । परशुराम रम्तेल अझै भन्छन् “ अझै पनि अधिकांश राजनीतिक दलहरुले दलित समुदायलाई पछाडी नै पारेको हुनाले राजनीतिक अधिकार प्राप्तीका लागि सबै दलित समुदायहरु एक जुट भएर आफु आवद्ध राजनीतिक दलहरुलाई बाध्यकारी नीति नियम ल्याउन सके मात्र दलित समुदायको उत्थान हुने उनको बुझाई छ ।

दलित समुदायको सहभागिता देखाउनका लागि मात्र छ

प्रकाश रसाइली ‘स्नोही’ नेपाली कांग्रेशबाट सांसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । उनी भन्छन् “ विभिन्न राजनीतिकदलहरुले दलित समुदायका सवालहरुलाई पाटी भित्र मात्र सिमित नराखेर राज्यस्तरका साथै संविधानमा, विधानमा, कार्यविधिमा, ऐन कानूनमा, नियमावलीमा, पाटीका घोषणा पत्रहरुमा समेत समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ ” । तर दलितलाई अधिकांश दलहरुमा देखाउनका लागि मात्र राख्ने, संसदिय निर्वाचनमा दलितलाई प्रयोग गर्ने र मत बटुल्ने काम बाहेक दलित समुदायका उपलब्धी मुलक कामहरु हुन सकेको उनको गुनासो छ ।

राजनीतिक दलहरुले दलितका मुद्धाहरुलाई संवेदनशील रुपमा लिएको पाइदैन
पछिल्लो चरणमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र  स्थापना भए पछि दलित समुदायका  मुद्धाहरु बलियो बन्दै छन् । यद्यपी राजनीतिक दलहरुले दलितका मुद्धाहरुलाई संवेदनशिल रुपम नलिएको र दलित समुदायका मुद्धाहरुलाई राष्ट्रिय मुद्धा बनाउन नसकेको संविधान सभा सदस्य कमला विश्वकर्माको गुनासो छ । उनी भन्छिन “दलित भित्रै पनि महिलाहरु सबै निकायहरुमा पछाडी परेका छन् । राजनीतिकमा दलित समुदाय तथा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि राजनीतिकदल, नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यमहरुको साथ सहयोग अति नै जरुरी हुन्छ ” ।

वि.स.२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन पछि स्थानीय निकायमा ६ हजार ५ सय ६७ जना दलित महिला जनप्रतिनिधि छन् । बाध्यकारी व्यवस्था भएको कारण यी दलित जनप्रतिनिधिहरुले स्थान पाएका हुन । “दलितका सवालमा राज्य संवेदनशिल नभए सम्म राजनीतिक अधिकारका सवालमा भएका ऐन कानून, नीति नियमहरु पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नभए सम्म राजनीतिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्ने विश्वकर्माको बुझाई छ ।

नेपालमा २०६२/६३ सालमा आएको राजनीतिक परिर्वतनसँगै अहिले राष्ट्रिय सभामा ७ जना दलित सदस्यहरु छन् । ७ वटै प्रदेशमा ५ सय ५० जना सदस्यहरु मध्ये प्रत्यक्ष तर्फ ३ सय ३० र समानुपातिक तर्फ २ सय २० जना दलित सदस्यहरु रहेका छन् । प्रदेश सभामा ७६ जना हुनु पर्नेमा अहिले ३३ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ ।

राजनीतिमा दलित समुदायको अर्थपूण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि विगतका तुलनामा केही सकारात्मक परिर्वतन त आएको छ । पहिलो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलित समुदाबाट ३ जना प्रतिनिधि  थिए । त्यसै गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत  १६ जना गरी १९ जना दलित समुदायबाट निर्वाचित छन् । तर राजनीतिक दलहरुमा दलितका सवाल तथा मुद्धाहरुलाई उचित ढङ्गले संशोधन नगरेको दलित अधिकाकर्मीहरु बताउछन् ।

दलितका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नै पार्टी र नीति निर्मातासंग अधिकार प्राप्तिको लागि लडिरहनु पर्छ भने आम दलित समुदायलाई त स्वतन्त्र भएर बाच्न पनि गह्रो छ । त्यसैले राजनीति माउ नीति भएकाले राजनीतिकमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि दलित समुदाय आफै पनि जागरुक हुन जरुरी छ । साथै आफु आवद्ध दलहरुलाई दलितका सवालहरुलाई संवोधन गर्न, उनीहरुको निर्णायक तह तथा प्रमुख पदहरुमा रहेर काम गर्न पाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाहरु गर्नको लागि पनि जोड दिन आवश्यक छ । तब मात्र राजनीतिकमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अर्थ रहनुका साथै दलित समुदायमाथि न्याय हुनेछ ।