- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई संसद्ले रोक लगाइदिएपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद् भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्दै चुनावको तयारी अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् ।
उक्त घोषणाअघि पाकिस्तानको न्याश्नल असेम्बलीले अविश्वासको प्रस्तावलाई खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै खानले आफूले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् भङ्ग गरेर फेरि चुनाव गराउन सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावका कारण अस्तव्यस्तता उत्पन्न भएको समयमा उनले यस्तो कदम चालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले हार्ने देखिएको अविश्वासको प्रस्तावविरुद्धको मतदान गराउन संसद्का उपसभामुखले अस्वीकार गरेका थिए ।
षड्यन्त्रको आरोप
खानले प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट षड्यन्त्र रचिएको भन्दै अमेरिकाले त्यसको योजना बुनेको आरोप लगाएका थिए।
बीबीसीका सिकुन्दर केर्मानीका अनुसार प्रधानमन्त्री सेनाको सहयोगले सत्तामा आएको धेरैले ठानेका थिए तर अहिले विश्लेषकहरूले त्यो सम्बन्ध बिग्रिएको आकलन गरेका छन्।
उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले खानको गठबन्धनबाट कैयौँ सांसदलाई आफूतर्फ तान्न सफलता पाएका थिए।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई भेट्न मस्को गएको र विगतमा अमेरिकी ‘आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँको’ आलोचना गरेको जस्ता घटनालाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
यद्यपि विपक्षीहरूले ती आरोप हास्यास्पद भएको र खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अमेरिकाको हात रहेको भन्ने आरोप असत्य भएको बताएका छन्।
संसद्मा के भयो
सञ्चारमन्त्री फवाद चौधरीले सांसदहरूलाई देशको संविधानको धारा ५ (१) अनुसार प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिक राज्यप्रति वफादारी हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले लगाएको विदेशी षड्यन्त्रसम्बन्धी आरोप उल्लेख गर्दै उनले विदेशी राजदूतहरूलाई विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दायर गर्नु एक दिनअघि त्यसो गर्न लागिएको जानकारी दिएको दाबी गरे।
“पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध अविश्वासको प्रस्तावले प्राप्त गर्ने सफलतामा निर्भर गर्ने हामीलाई बताइएको थियो। यदि त्यो प्रस्ताव विफल भयो भने पाकिस्तानको बाटो एकदमै अप्ठेरो हुने हामीलाई भनिएको थियो। यो विदेशी सरकारले अघि बढाएको सत्ता बदल्ने कारबाही हो।”
त्यसपछि चौधरीले उपसभामुखलाई मतदान संवैधानिक हो या होइन भनेर निर्णय गर्न अनुरोध गरे। उपसभामुखले मतदान संवैधानिक नहुने घोषणा गरे।
विपक्षी आक्रोशित
उक्त निर्णयप्रति विपक्षी सांसद्हरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले संसद्को बैठककक्ष छाड्न अस्वीकार गरिरहेका छन्।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जर्दारीले सरकारको कदमलाई चुनौती दिन वकिलहरू सर्वोच्च अदालत जान लागेको बताए।
“एक ठाउँमा रहेका विपक्षीहरू संसद्बाट बाहिरिएका छैनौँ। हाम्रा वकिलहरू सर्वोच्च अदालततिर गइरहेका छन्। हामी सबै निकायहरूलाई पाकिस्तानको संविधानको रक्षा गर्न, सम्मान गर्न र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्छौँ।”
बीबीसीको सहयोगमा
