१३ रुटमा नेपाल भारत अन्तर्देशीय बस सञ्चालनको बाटो खुला हुँदा किन उत्साहित छैनन् नेपालका व्यवसायी

नेपाल र भारतबीच यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्नका लागि सन् २०१४ मा भएको सम्झौतामा आधारित रहेर १३ जटा मार्ग (रुट)मा सेवा सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीहरूबाट आवेदन माग गरेको छ ।

विभागले गत साता जारी गरेको सूचनामा ३५ दिन भित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न भनिएको छ ।

२०७६ जेठको निर्णयअनुसार आधिकारिक सञ्चालकको स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका कम्पनीहरूले भने निवेदन पेस गरिरहनु नपर्ने जनाइएको छ ।

आधिकारिक सञ्चालकका रूपमा सूचीकृत कम्पनीले भारतको समकक्षी कम्पनीसँग यातायात सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यसपछि मापदण्ड पूरा गरेको सवारीको हकमा विभागले बाटो इजाजत पत्र जारी गरी भारतीय निकायको स्वीकृतिका लागि पेस गर्नेछ । त्यस्तै सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दुई चालक र दुई सहचालकको नियुक्ति पत्र आवश्यक पर्ने छ ।

विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार भारतीय सवारीले पनि यस्तै प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । ”द्विपक्षीय प्रोटोकल अनुसार दुवै तर्फ उत्ति नै सङ्ख्यामा गाडी चल्ने गरेर सम्झौता हुनुपर्छ,” उनले भने ।

निर्धारित रुट कुन हुन् ?

सडक मार्ग हुँदै भारतका विभिन्न सहर पुग्नका लागि नेपाल र भारतबीच १३ वटा रुट स्वीकृत भएका छन् ।

जसमा काठमाण्डूबाट पटना हुँदै बोधगया, महेन्द्रनगरदेखि दिल्ली, सिलिगुडी-काँकडभिट्टा-काठमाडौं, जनकपुर-पटना, महेन्द्रनगर-देहरादून, नेपालगञ्जबाट रूपैडिया, बरेली, मोरादावाद हुँदै हरिद्वार, नेपालगञ्जबाट रूपैडिया हुँदै लखनउ अनि दिल्ली र काठमाडौंबाट सुनौली हुँदै गोरखपुरसम्म सेवा उपलब्ध गराउन पाइने छ ।

त्यस्तै काठमाडौंबाट भैरहवा, सुनौली, गोरखपुर, लखनउ हुँदै दिल्ली, काठमाडौंबाट सुरु हुने उक्त रुट हुँदै अजमगढ अनि बनारस, पोखराबाट भैरहवा, सुनौली, गोरखपुर अनि लखनउ हुँदै दिल्ली र जनकपुरबाट मुझफरपुर, गोरखपुर हुँदै अयोध्या यात्रुवाहक बस सेवा सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरिएको छ ।

योमध्ये केही रुटहरूमा अहिले पनि नेपाल र भारतका यात्रुवाहक सवारी चल्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्बन्धित रुटमा चल्ने सवारीहरूले लिने भाडा दर भने संयुक्त संयन्त्रले निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।

के भन्छन् व्यवसायी ?

तर अन्तर्देशीय बस सञ्चालन गर्दा यात्रुहरूको समस्या नपर्ने भए पनि सरकारबाट माग भएको आशयपत्रबारे उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

भारतका सवारीसाधनहरूसँग नेपालका सवारी साधनले ‘प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा’ यातायात सञ्चालनको पाटोलाई विभिन्न कोणबाट हेरेर त्यसै अनुसारको नीति तय गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

”भारतीय सवारी साधन उहीँ बन्छ । सवारी साधनदेखि लिएर सबैको मूल्य भारतमा सस्तो पर्छ । नेपालका सवारी साधन भने भारतबाट ठूलो राजश्व तिरेर आयात गरिने हुँदा यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्छ,” नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले भने ।

हाल सञ्चालनमा रहेको यात्रुवाहक बसहरूले समान सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका कारण पनि आफूहरू पछिल्लो सरकारी मागबारे धेरै उत्साहित हुन नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

भारतका सवारी नेपाल आउँदा सहमति अनुसार ‘सबै सुविधा दिइने’ भए पनि नेपालका सवारी साधनले भारतमा ‘प्रान्तै पिच्छे समस्या बेहोर्ने’ गरेको तितो अनुभव आफूहरूसँग रहेको उनी बताउँछन् ।

”नेपालका सवारी साधनले सम्झौता अनुरूप सुविधा पाएका छैनन् । दुई फरक फरक राष्ट्रले सम्झौता गरेपछि समान ढङ्गका अधिकार दुवै देशले अङ्गीकार गर्नुपर्छ,” सिटौलाले भने ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली सवारीहरू विस्थापित गराएर भारतीय सवारीहरूको दबदबा बढ्न सक्ने सम्भावना समेत उनीहरूले औँल्याएका छन् ।

सञ्चालनका प्रावधान के छन् ?

यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचनामा अन्तर्देशीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि समावेश गरिएको छ ।

ती सर्तमा एक देशमा दर्ता भएको सवारीले अर्को देशको भूभाग भित्र स्थानीय यात्रु अनि मालसामान ढुवानी गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दुर्घटना वा ब्रेक डाउनको अवस्थाबाहेक अर्को देशमा सवारीमा कुनै मुख्य मर्मत सम्भार गर्न नपाइने पनि प्रावधान राखिएको छ ।

मर्मत सम्भारका कार्य नेपालमा भन्दा भारतमा निकै सस्तो हुने हुँदा त्यसको लाभ भारतीय सवारीहरूलाई नै हुने सङ्केत व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

सूचनामा दुर्घटनामा परेको अवस्थामा सवारी चालक विरुद्ध कुनै कानूनी कारबाही गरिनुपर्ने भए दुर्घटना घटेको देशको कानुन बमोजिम ‘शीघ्र कारबाही सम्पन्न गरिने’ पनि उल्लेख छ ।

सरकारको भनाइ के छ ?

व्यवसायीहरूमा भारत तर्फका सवारीले तुलनात्मक रूपमा राम्रो लाभ लिन सक्ने हुँदा उक्त रुटमा भारतीय सवारीकै बाहुल्यता हुने पो हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

तर नेपाल र भारत दुवै देशका तर्फबाट उत्ति नै सङ्ख्यामा गाडी चलाउन पाइने भएकाले व्यवसायीहरूले भनेजस्तो समस्या नहुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

”भारतीयहरूले मात्रै चलाउँछु नेपालीहरूले चलाउन सकेनन् भने र नेपालीहरूको गाडी भएन भने उनीहरूले पनि चलाउन पाउँदैनन्,” घिमिरेले भने ।

बस सञ्चालन गर्दा भारतीय भूमिमा नेपालमा जस्तो सहज ढङ्गले काम गर्न नपाइने विषयमा फुकाउनुपर्ने गाँठोबारे भने विभागसँग स्पष्ट खाका देखिँदैन ।

भारतका विभिन्न प्रान्तमा सडक दस्तुरको पनि समस्या रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

”यो स्थानीय समस्या भएकाले स्थानीय स्तरबाटै समाधान हुनुपर्छ। सम्झौतामा दुवै तर्फ व्यवधान गर्न नपाइने भनिएको छ। तर ग्राउन्ड लेभलको कुरालाई स्थानीय स्तरबाट समाधान गर्ने बाहेक सरकारले के गर्न सक्छ र ?” घिमिरेले प्रश्न गरे ।

बीबीसीको सहयोगमा