निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
सरकारले आफूमाथि गरेको कारबाही गैरकानुनी रहेको भन्दै उनले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
अध्ययन गर्न बाँकी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको थिएन। अध्ययनपछि सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो । सो रिटको पेसी भोलि (मंगलबार) लाई तोकिएको छ ।
चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सरकारलाई सहयोग नगरेको, सरकारी सूचना चुहावट गरेकोलगायत आरोप लगाएर जाँचबुझ समिति बनाएको थियो ।
गभर्नरमाथि त्यसरी जाँचबुझ समिति बनाइएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ ।