पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्वि बाध्य भएर गरेको हो : दिलेन्द्रप्रसाद बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धि बाध्यात्मक भएको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुलाई जवाफ दिने क्रममा उनले बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेपछि मूल्य बढाउने निर्णय गरिएको बताएका हुन्। नेपाल आयल निगमको घाटालाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गर्न सरकार बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री बडूले संसद्मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिबारे दिएको जवाफः

हालै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्वि सम्बन्धमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लोपटक मिति २०७९ असार २ गते इन्डियन आयल कर्पोरसनबाट प्राप्त मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत मूल्य प्रतिलिटर रु २०९.२८, डिजेलको प्रतिलिटर रु २०२.१६ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु १६८.७० र एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर रु २५५१.१५ पर्न गएको थियो।

जस अनुसार मूल्य बढ्नभन्दा पहिलेको स्थितिमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा करिव रु ३१.२८, डिजेलमा करिब रु ३७.१६ र हवाई इन्धनमा २।७० घाटा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु ७५१ घाटा हुने अवस्था रही समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनको अनुमानित बिक्रीमा करिब रु ४ अर्ब ८२ करोड घाटा हुने अवस्था रहेको थियो।

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट निगमलाई हुने नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०७९ असार ५ गतेको बैठकबाट मिति २०७९ असार ६ गतेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा रु २१ र डिजेल र मट्टितेलमा रु २७.९ ले बृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य पेट्रोलमा रु १९९, डिजेल र मट्टितेलमा रु १९२ र हवाई इन्धनमा रु १९ ले बृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य प्रति लिटर रु १८५ कायम गरिएको थियो।

आम नागरिकले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासमा निगमलाई प्रतिसिलन्डर ७५१ रुपैयाँ घाटा हुँदासमेत कुनै मूल्यबृद्वि नगरी यथावत राखिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु ५० अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कपोरशनलाई २२ अर्ब बक्यौता रहेको व्यहोरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छु। सोही कारण इन्डियन आयल कर्पोरशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदवापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई राख्न लागत अनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमसामू देखिएको छ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रामा बिक्री गरी घाटा पु¥याएको र केही व्यापारीलाई अनुचित फाइदा पु¥याएको भनि माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको सन्दर्भमा निगमको प्रचलित कानून नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री सम्बन्धी परम्परा अनूरुप नै बिक्री गरिएको र निगमको कुनै पनि डिपो खाली नगरी बिक्री गरिएको व्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण सम्बन्धमा निगमको प्रचलित निगमको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५ ९संशोधन सहित को विनियम ४२ को ९१० मा ‘निगमको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५ ९संशोधन सहित० को विनियम ४२ को ९१० मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य तथा लागत मूल्य बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको द्वार मूल्य, ठूला उपभोक्ता मूल्य, भन्सार छुट मूल्य, कुनै आयोजना वाहवाई कम्पनी आदिहरूलाई अलग–अलग बिक्री मूल्य तोक्नेछ’उल्लेख छ।

यस्तै, ९३० मा ‘उपविनियम ९१० बमोजिमको परिवर्तन भएको परिमाणबाट पर्ने लाभ वा हानीको दायित्व बिक्रेता स्वयंको नै हुनेछ। साथै,निगमबाट बिक्रेतालाई बिक्री गरी सकिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिवर्तन भएको कारणबाट उत्पन्न हुने हानी वा नोक्सानीको दायित्व निगमले बहन गर्ने छैन’ भन्ने नितिगत रहेको व्यवस्थासमेत सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। जसको कारण कसैलाइ नाफा अथवा कसैलाइ घाटा हुने हिसाबले नभई कानुन र नीतिगत व्यवस्था अनुरुप मूल्य निर्धारण तथा बिक्री हुने व्यहोरासमेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

पछिल्लो समय रुस—युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा संकटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेरै आइरहेको छ। तर पनि निगम आफू घाटामा रही कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको छ।

मुलुकैभरी सबैभन्दा बढी पेट्रोलको खपत हुने काठमाडौं उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले मिति २०७९ असार ५ गते ९आइतबार० पेट्रोल सात लाख पचास हजार लिटर र डिजेल आठ लाख पचास हजार लिटर बिक्री गरेको थियो भने मिति २०७९ असार ६ गते ९सोमबार० पेट्रोल आठ लाख चालिस हजार लिटर र डिजेल दश लाख चालिस हजार लिटर बिक्री गरेको रेकर्डबाट देखिन्छ।

मुलुकका अन्य स्थानमा वर्षाको कारण खेतीपातिको समय भएको कारणले डिजेलको बिक्रीमा केही सामान्य खपत बढ्ने र घट्ने भैरहने गर्दछ। यसरी बिक्री वितरण भैरहेको अवस्थामा स्टकबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेपश्चात मूल्य बढ्ने गरेको भन्ने भनाइ सत्य होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रकृया निगमले विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आइरहेको विषय हो। जसको विवरण निगमले आफ्नो वेबसाइटमा सबैलाई जानकारी प्राप्त गर्नसक्ने गरिराखेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको बृद्धिको कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव मिति २०७९।०२।१० को मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए अनुसार नै खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु १० ले घटाइसकिएको छ।

साथै, सरकारी निकायले कम्तिमा पनि २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन नितिगत निर्णय भैसकेको छ। चालू आवको बजेटमार्फत् पहिलो चरणमा सिंहदरबारस्थित सरकारी कायार्लयवाट एलपी ग्यास प्रयोगको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार एलपी ग्यासको घरायसी एवं व्यवसायिक प्रयोगका लागि अलग–अलग मूल्य कायम गर्न समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वसमेत रहने गरी उप–समिति गठन गरिएको छ र छिट्टै यो व्यवस्था व्यवहारमा ल्याइनेछ।

मन्त्रिपरिषद्बाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत सुधारलगायतका विषयवस्तुहरू समावेश गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ।

सर्वसाधारणले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महसूलमा सहुलियत दिइ राहत प्रदान गर्ने विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउनको लागि करमा छुट प्रदान गर्ने तथा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने नीति लिएको व्यहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति तथा बुद्विमतापूर्वक प्रयोगको लागि सरकारले अगाडि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको विवेकपूर्ण उपयोग गर्न उपभोक्ता वर्गमा आग्रहसमेत गर्दछु।