गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा कम हो ।
दुई वा तीन चरणको सट्टा एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा खर्च केही कम देखिएको हो । संविधानसभा निर्वाचनदेखि संघीयता कार्यान्वयन भएपछिका तीनवटा चुनावको खर्च तुलना गर्दा यस पटकको चुनावी खर्च मीतव्ययी देखिएको छ। यसअघि तीन चरणमा स्थानीय चुनाव गर्दा खर्च बढी भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७० र २०७४ सालमा भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यस पटक केही सस्तो देखिएको छ। २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ। निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता थिए ।
सबै मतदातालाई निर्वाचन खर्च बाँड्दा २ सय ८४ रूपैयाँ हुन्छ। यो २०७० सालको संविधानसभाको चुनावभन्दा पनि सस्तो हो। यस पटक आन्तरिक स्रोतको खर्चमा मात्रै चुनाव भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार प्राविधिक र व्यवस्थापकीय खर्चमा मात्रै बाह्य स्रोत प्रयोग गरिएको र बाँकी आन्तरिक स्रोतबाटै गरिएको थियो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।