मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि ११ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। यो २०७४ कोभन्दा ८५ प्रतिशत बढी हो।
निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन सुरक्षा, यातायात, प्रोत्साहन भत्ता, विशेष भत्तालगायतका शीर्षकमा आयोगले उक्त रकम खर्च गर्छ।
मतदाता संख्याअनुसार नै आयोगको निर्वाचन खर्च बढ्नेरघट्ने हुन्छ। आयोगले गर्ने खर्च मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर नगरे पनि परोक्ष असर भने अवश्य गर्ने गर्छ। २०४८ सालदेखि आयोगले गरेको निर्वाचन खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा बढ्दो क्रममा रहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन्।