- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अहिले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारदेखि आधारभूत सेवा लिन लाइनमा बसेका सर्वसाधरणलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा सपथ खाएलगत्तै सिंहदबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सरकार आएको महशुस जनतालाई हुने गरी निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई बताए।
मन्त्रिपरिषले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतिकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरुका लागि तलब वृद्धि, कम्तिमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विषेशगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ।
साथै विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति रोक्न काम गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ। निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसद्को आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिगषद्को निर्णयमा भनिएको छ।
