- शनिबार, कार्तिक १५, २०८३ / Saturday, Oct, 31 ,2026
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जवाफ पेस गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरिएको जवाफमा नागरिकता विधेयकले संविधान, ऐन र संसदको आफ्नै नियमावली उल्लंघन गरेको हुँदा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले विभिन्न राष्ट्रिय(अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ तथा तर्कहरुसहितको लामो जवाफ पठाएका हुन् । उक्त जवाफमा राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्नुका संवैधानिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका व्याख्या सहित आधारहरू पेस गरिएको स्रोतले बतायो ।
