निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेल एजियटा लिमिटेडले पुँजीगत लाभकर छली गरेको मुद्दा सेलाउन नपाउँदै ५८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आयकर छली गरेको अर्को मुद्दा चर्चामा आएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अभियन्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको एनसेलको आयकर तिराउन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । भण्डारीका अनुसार अभियान सञ्चालनका लागि डा. द्धारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसहितको चार जनताको टिमले कर तिराउन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
डा. भण्डारीले भने, ‘हामी अहिले टिम बनाएर यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । एक राउण्ड छलफल पनि गरिसक्यौं । फेरि हामी थप अध्ययनका लागि बस्दैछौं । यसमा सबैले हामीलाई सहयोग पनि गर्नुपर्यो ।’ कर कार्यालयले २०७७ पुसमा कार्यालयले जरिवानासहित ५८ अर्ब आयकर छली गरेको निर्धारत गरेपछि एनसेल मुद्दामा गएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन उक्त मुद्दाको अहिलेसम्म कुनै टुंगो लगाइएको छैन् । सर्वोच्चले कर छली गरेको ठहर गरेमा एनसेलले उक्त रकममा थप १५ प्रतिशत ब्याजसहित कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक कर अधिकृतले भने, ‘हामीले आयकर छली गरेको देखेपछि कर निर्धारण गरेर तिर्न एनसेललाई जानकारी गराएको हो । तर उसले त्यसविरुद्ध कोर्टमा गयो । अहिलेसम्म अदालतबाट टुंगो लागेको अवस्था छैन् । विभाग (आन्तरिक राजश्व विभाग)को कानुन शाखाले यो मुद्दा हेरिरहेको छ ।’