सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय बनाउने संसद् सचिवालयका महासचिवको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको आज सुनुवाई हुँदै छ ।
राणा २०७८ फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्वनमा रहेका थिए ।
रिटमा मंसिर २२ गते सुनुवाइ गर्दै महासचिवको पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सो रिटमा पहिलो पटक सुनुवाइ तोकिएको हो।