आज पत्रपत्रिकामा छापिएका मूख्य खबर

आफन्तबाटै बेचिन्छन् छोरीचेली

अवरुद्ध घाँटी अनि आँखामा टिलपिल आँसु। नुवाकोटकी २१ वर्षीय रानू मगर ९नाम परिवर्तन० लाई पीडा पोख्न गाह्रो भइरहेको थियो। भारतको कोठीमा ६ वर्ष बिताएको त्यो क्षण बयान गर्न उनी ठूलो हिम्मत जुटाउँदै थिइन्। मुखबाट शब्द फुट्न नपाउँदै रानू भक्कानिन्थिन्। अनि घरिघरि भनिरहन्थिन्, ‘मैले जस्तो पीडा कुनै चेलीले भोग्न नपरोस्।’

आफ्नै काका–काकीले उनलाई भारतको कोठीमा पुर्‍याएका थिए। त्यतिबेला उनी मात्र १५ वर्षकी थिइन्। उमेर सानो भएकाले हर्मोन परिवर्तन गर्ने इन्जिेक्सन लगाएर वयस्क बनाइयो। काठमाडौंमा हुँदा उनी होटलमा भाँडा माझ्ने काम गर्थिन्। चप्पल कारखानामा काम लगाइदिने भन्दै उनलाई भारत पुर्‍याइएको थियो। रानूले भारतका भिन्दाभिन्दै कोठीमा शोषण सहेर बस्नु पर्‍यो। बेचिएपछि रानूले धेरैपटक भाग्ने प्रयास गरिन्। ‘हरेक दिनको कुटाइ र पीडा सहन गाह्रो हुथ्यो’, उनले भनिन्।

उद्धारका लागि आएका दाजुभाइ, बेचिएका अन्य महिलाले पनि धेरैपटक भाग्न सुझाए। तर भागेर कहाँ जाने रु कसलाई गुहार माग्ने रु रानुलाई केही थाहा थिएन। भाग्न खोज्दा कोठीकै मान्छेले कुट्थे। रानू एक साथीलाई थला पर्ने गरी कुटेको सम्झन्छिन्। निरन्तरको कुटाइले किशोरीहरू मानसिक पीडामा हुन्थे। डर र त्रासमा बाँच्थे। सधैं असह्य पीडा दिन थालेपछि रानूले भाग्ने विचार नै त्यागिन् र कोठीको अँध्यारो कोठालाई नै संसार मान्न थालिन्।

केही महिनाअघि माइती नेपालले रानूलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काएको छ। कोठीबाट फिर्ता भए पनि उनलाई समाजको सामना गर्न सजिलो छैन। चरित्रप्रति औंला ठड्याउने चिन्ता छ उनलाई। समाजले लगाउने लान्छना कोठीमा बिताएको रातभन्दा पनि भयानक ठान्छिन् उनी। उनी सुनाउँछिन्, ‘आफन्त भनेर विश्वास गर्न नहुने रहेछ। आफ्नैले भारतको कोठीसम्म पुगें।’ नेपाल आइपुग्दा उनले नेपाली भाषा नै बोल्न सकेकी थिइनन्। उनैको उजुरीको आधारमा डेढ महिनाअघि उनका काका र काकी कारबाहीमा परिसके।मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो, बबरमहलको २०७५ कात्तिक ११ गते देखि ०७६ मंसिर १६ गतेसम्मको तथ्यांकमा २ सय ७२ जनालाई विभिन्न मुलुकबाट उद्धार गरिएको छ। जसमा महिला २ सय ६ र पुरुष ६६ जना छन्। नेपाली महिला भारतीय यौनबजारमा बढी पुगेका छन्। २६ प्रतिशत पीडित १८ वर्षभन्दा कम छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ०७६ को प्रतिवेदनले हरेक वर्ष १ हजार महिला तथा बालिका भारतबाट उद्धार गरी फर्काउने गरेको देखाउँछ।

बेचबिखनमा परेकालाई भारतलगायत कुवेत, लिबियाजस्ता देशबाट उद्धार गरिएको ब्यूरोका कार्यकारीनिर्देशक अनुपम राणाले बताए। केन्या, इन्डोनेसिया, मालवी, म्यानमारमा समेत नेपाली बेचिएका छन्। भारतको मणिपुर, मिजुराम र दिल्लीबाट मात्र २ सय १५ लाई उद्धार गरिएको छ। राणा भन्छन्, ‘प्रायः आफन्तबाटै बेचिन्छन्। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले यसमा अझै बल पुर्‍याएको छ।’

माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाका अनुसार सोच्दै नसोचेका स्थानमा नेपाली चेली बेचिएका छन्। बेचबिखनको तरिका र माध्यमसमेत परिवर्तन भएको कोइरालाले बताइन्। ‘हामी दुबईलाई राम्रो ठाउँ सोच्छौं तर त्यहाँ पनि नेपाली महिला बेचिएका छन्’, उनले भनिन्, बेचबिखनको तौरतरिका परिवर्तन हुँदा उद्धार गरेर नेपाल फर्काउन चुनौती थपिएको छ।’ नेपालका करिब १५ लाख मानिस बेचबिखनको जोखिममा छन्। तीमध्ये १३ देखि १९ वर्षका १२ लाख ग्रामीण किशोरी जोखिममा छन्।

अन्ततः हेटौंडा नै प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी

अन्ततः हेटौंडा नै प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी हुने भएको छ। बलियो दुईतिहाइ रहेको सत्तारुढ नेकपासहित मुख्य दल राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती बनाउन एकमत भएका छन् । राजधानीलाई लिएर नेकपाका प्रदेश सांसदहरूमा तीव्र मतभेद थियो। प्रदेश ३ संसदीय दल बैठक शुक्रबार हेटौंडाका विषयमा सहमतिमा पुगेको हो ।

३ नम्बर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दल राजधानी हेटौंडा बनाउन एकै ठाउँ उभिएका छन्। मुख्यन्त्री निवासमा शुक्रबार राति भएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा, कांग्रेस, राप्रपा र राप्रपा संयुक्त उक्त निचोडमा पुगेका हुन्।

बागमती नाम राख्न भने सबै दल सहमत छन्। नेमकिपाका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईंले स्थायी राजधानीबारे आफूहरू सकारात्मक रहे पनि निर्णय शनिबार बिहान मात्र दिने बताए। साझा विवेकशीलका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले पनि शनिबार बिहान मात्र आधिकारिक धारणा दिने बताए।

बैठकमा नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ, नेकपा नेता शालिकराम जम्कट्टेल, दीपक निरौला, नेमकिपाका गोसाईं, विवेकशील साझाका पौडेल, राप्रपाकी रीता माझी, राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङ सहभागी थिए । प्रदेशसभामा १ सय १० सदस्यमध्ये नेकपाका ८०, कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २, राप्रपाका १, राप्रपा संयुक्तका १ र १ स्वतन्त्र छन् ।

नेपालका जेलमा १२८३ विदेशी

नेपालका ७४ वटा कारागारमा कूल कैदीबन्दीको संख्या २५ हजार ६ सय ७६ छ। जसमध्ये एक हजार दुई सय ८३ जना विदेशी नागरिक छन्। विदेशी नागरिक भने ३१ वटा कारागारमा राखिएका छन्।

विदेशी कैदीबन्दीको संख्याअनुसार सबैभन्दा धेरै लागूऔषध कारोबारमा संलग्न देखिन्छन्। प्रहरी मुख्यालयका अनुसार कूल विदेशी कैदीबन्दीमध्ये एक हजार ४७ जना भारतीय नागरिक छन्। अधिकांश लागूऔषध ओसारपसार तथा बिक्रीवितरणमा संलग्न हुन्। भारतीयसँगै नेपाली कारागारमा भुटान, बंगलादेश, चीन, रोमानिया, जर्मन, पाकिस्तान, इटाली, अफ्रिका, नेदरल्याण्ड, नाइजेरिया, साइबेरिया, भियतनाम, जापान, अष्ट्रिया, फिलिपिन्स, मोजाम्बिक, अमेरिका, थाइल्याण्ड, पोल्याण्ड, ब्राजिल, क्यानडा, स्वीट्जरल्याण्ड, आइभोरीकोष्ट, तान्जेनिया, फ्रान्स, सेरालियोन, गिनिया, लाइबेरिया, गाम्बिया र इरानका छन्।

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी० शैलेश थापा क्षेत्रीका अनुसार हाल कारागारमा रहेका भारतीय नागरिक सुनतस्करी, अपहरण, लागूऔषध कारोबार, चोरी, डकैती, जबर्जस्तीकरणी लगायतका अभियोगमा छन्। भियतनाम, फिलिपिन्स, नाइजेरिया, जापान, थाइल्याण्ड, पोल्याण्डका कैदीबन्दी भने लागूऔषध ओसारपसारमा अभियोगमा जेल परेका कैदीबन्दी हुन्। क्षेत्रीका अनुसार जर्मन, क्यानडा, नेदरल्याण्ड, फ्रान्स र बेलायती नागरिक भने बालयौन दुराचारको अभियोगमा जेलमा छन्। मुख्यालयका अनुसार भुटानी नागरिक भने अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको, सुनचाँदी तस्करी, डकैतीलगायत अभियोगमा जेलमा छन्। यसैगरी आइभेरीकोष्ट र ब्राजिलका नागरिक भने लागूऔषध कोकिन तस्करीको अभियोगमा जेलमा छन् ।

भवन निर्माण रोक्न यतीलाई आदेश

ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गामा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जग्गा भाडामा दिँदा ट्रस्टले यतीको भगिनी कम्पनी थामसेर्कुसँग गरेकोसम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै भवन निर्माणको काम तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले अदालतले सम्झौता यथास्थितिमा राख्न र भवन निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको बताए । अदालतले यस विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई माघ १ गतेका लागि बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्मका लागि काम रोक्न थामसेर्कुलाई आदेश दिएको हो।
‘माघ १ गतेको छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा अदालतले विचार गर्छ तर हाललाई दरबारमार्गको जग्गामा बन्दै गरेको भवनको काम रोक्न भनिएको छ’, रजिस्ट्रार दाहालले भने।

उक्त विषयमा अदालतलाई कानुनी परामर्श दिन एमिकस क्युरीका रुपमा दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उपलब्ध गराउन उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई आग्रहसमेत गरेको उनले जानकारी दिए। अदालतले उक्त जग्गा भाडामा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधान उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।

दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि थामसेर्कुलाई भाडामा दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको भनी अधिवक्ता परिवर्तन राईले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले २०७३ फागुन १८ मा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ भाडामा सम्झौता गर्न आउनू भनी पत्राचार गरेकोमा सोही कार्यालयले २०७४ वैशाख ६ गते फेरि पत्र पठाई एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार सात सय एक रुपैयाँ ३१ पैसामा सम्झौता गर्न आउनू भन्नु प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को व्यवस्था प्रतिकूल देखिएको अदालतकोे आदेशमा उल्लेख छ।

स्रोत : पत्रपत्रिका