लिपुलेक विवाद: नयाँ नक्सा अनुरूप संविधान संशोधन गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ‘नेपाली भूमिफिर्ता ल्याएरै छाड्ने अठोट अनुसार सरकारले जारी गरेको नक्सा संसदमा प्रस्तुत गरि अनुमोदन गराउनेू बताएका छन्।

उनले नक्सा जारी गर्ने निर्णय ‘भारतले कब्जा जमाएका नेपाली भूभागु फिर्ता ल्याउन अघि बढाइएको प्रयास भएको बताए।’

नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको ती भूभागलाई भारतले लामो समयदेखि आफ्नो रहँदै आएको दाबी गर्ने गरेको छ। हालै उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढबाट नेपालले आफ्नो भन्ने गरेको लिपुलेक जोड्ने सडक भारतीय रक्षामन्त्रीले उदघाटन गरेपछि त्यसलाई लिएर नेपालमा विरोध भइरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले नक्सासँग सम्बन्धित संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने र त्यो संसदबाट पारित हुने अपेक्षा आफूले गरेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीको विषय ओझेलमा पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छाड्छौँ।’

भारतले आफ्नो भूमि भनेकाले विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले अर्घेल्याईँ गरेको पनि छैन। कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउँछौँ।’

प्रधानमन्त्रीले सरकारको कदम ऐतिहासिक भएपनि भूमि फिर्ता ल्याउन सहज नहुने सङ्केत देखेको बताए। उनले ‘तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका’ लागि सरकारले नक्सा जारी नगरेको बताए।

संविधान संशोधन गरेर अनुसूचीमा नयाँ नक्सा राखिएपछि नेपालले अझ प्रष्ट भएर भारतसँग वार्ता गर्ने उल्लेख गरे। उनले विक्रम सम्वत २०१८ सालसम्म कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्ने र तिरो उठाउने काम गरेको प्रमाण रहेको बताए।

तर सन् १९६२ मा भारत चीन युद्धसँगै कालापानीमा भारतीय फौज बसेपछि नेपाललाई त्यस क्षेत्रमा जानबाट रोकिएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराए। कालापानीमा भारतीय फौज बसेपछि यो मुद्दा ओझेलमा परेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरसमुक्त देश सरकारको पहिलो प्राथमिकता

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा कोभिड-१९ देखिएका २ जनाको निधन भएकोमा दुस्ख व्यक्त गर्दै उनीहरूले कोरोनाभाइरसकै कारण मात्र नभएर अन्य जटिलताका कारण ज्यान गुमाएको हुनसक्ने उल्लेख गरे।

तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार कोभिड-१९ को सङ्क्रमण पाइएकाले उनीहरूको ज्यान कोरोनाभाइरसका कारणले गएको स्वीकार गरिएको उल्लेख गरे।

अधिकांश सङ्क्रमण बाहिरबाट आउनेले सारेको उल्लेख गर्दै भारतबाट आउने व्यक्तिहरूबाट नेपालमा समुदायमा सङ्क्रमण सर्ने अवस्था देखिएकाले सजग हुनुपर्ने उनले बताए।

उनले चीनको वुहान, इटली जस्ता स्थानबाट आएको भाइरस भन्दा भारतबाट प्रवेश गरेको कोरोनाभाइरसु अलि शक्तिशाली रहेको समेत उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हामीले सीमानामा आएर बस्नेलाई जनप्रतिनिधिका दबाबले पनि रोक्न सकिएन। कहाँबाट सर्‍यो र कोबाट सर्‍यो भन्न सकेका छौँ। अझै पनि हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ।’

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा हालसम्म ३४ जिल्लामा ३७७ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको पनि संसदलाई जानकारी गराए। उनले देशभर वडा-वडा तहसम्म क्वारन्टीन बनाउने गृहकार्य सरकारले अघि बढाएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण भन्दा पनि सरकारलाई असफल देखाउने प्रयास भएको भन्दै सरकारले देशलाई कोरोनाभाइरसमुक्त पार्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

संसदमा शुक्रवार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पाँच जना सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका थिए र १ सय १२ जनाले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा कोरोनाभाइरसका कारण सरकारको प्राथमिकता बदलिएको बताएकी थिइन्।

उनले नेपाल सरकारले आगामी दिनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष ध्यान दिने बताएकी थिइन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्न लगाइएका लकडाउनले आर्थिक गतिविधि शिथिल भएका कारण यसपालि देशको आर्थिक वृद्धि दर पहिले अपेक्षा गरिएकोभन्दा ४ प्रतिशतभन्दा धेरै दरले घटेर दुई दशमलव दुई सात प्रतिशतमा झर्ने सरकारले अनुमान गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी जेठ १५ गते संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्नेछ।

बीबीसी