साढे ८ वर्षमा जन्मकैद पुरा हुने भए किन २०, २५ वर्ष सजायको व्यवस्था राख्नुपर्‍यो : पीडित

पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गलत नजिर स्थापित गरेको पीडित परिवारले आरोप लगाएको छ।

सशस्त्रका पूर्व डीआईजी कोइराला पत्नी हत्यामा दोषी देखिए पनि सर्वोच्च अदालतले सजाय कम गरिदिँदा गलत नजिर बस्न गएको पीडित पक्षको भनाइ छ। हत्या गरिएकी गीता ढकालका बुवा हरेराम ढकालले सर्वोच्चको फैसलाले समाजमा पनि गलत सन्देश प्रवाह भएको बताए।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कोइराला सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आजै रिहा भइसकेका छन्। पूर्व डीआईजी कोइराला साढे ८ वर्षअघि पत्नी गीताको हत्यामा दोषी पाइएपछि डिल्लीबजार कारागारमा थिए।

मान्छे मारेको घटनामा जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै कम सजाय तोकिदिँदा समाजमा अपराध समेत बढ्ने ढकालको भनाइ छ। उनले भने, ‛‛मान्छेलाई मारे पनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश गयो अब। के डर भयो र अब र? जघन्य अपराधमा कानूनले तोकेको सजाय सर्वोच्चले घटाउँदै जान्छ भने यस्तो त्रृटिले समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन।’’

सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला साढे ८ वर्षमा पुरा हुने भए किन २०, २५ वर्ष सजायको व्यवस्था राख्नुपर्‍यो भन्ने उनको प्रश्न छ।

कोइरालाले २०६८ पुस २७ गते पत्नी गीता ढकालको बुढानिलकण्ठमा हत्या गरी शव मकवानपुरको जंगलमा लगेर जलाएका थिए। पत्नी गीताको हत्या अभियोगमा २०६८ साल माघ ८ गते पक्राउ परेका कोइरालालाई घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ वैशाख ७ गते सर्वश्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि उनी फेरि उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। २०७२ मंसिर २३ गते उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसला सही भएको भन्दै सदर गर्‍यो।

त्यसपछि उनले अन्तिम सहारा सर्वोच्च अदालत बन्यो। सर्वोच्चले पनि उच्च र जिल्लाकै निर्णय सदर गरेको भए रञ्जनले २० वर्ष जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्थ्यो। तर अदालतले कोइरालाको साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरिदियो।