संविधानले दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कोभिड-१९ का बिरामीको उपचार खर्च नव्यहोर्ने, संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवार आफैंले शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने समाचारप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता सचिव वेद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको उपचारबाट पन्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय भन्दै केही सरकारी अस्पतालले ‘कोरोना संक्रमण भई उपचारत बिरामीहरुले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ।

जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।