प्रतिनिधिसभा विघटन : संवैधानिक इजलासले पुस २२ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने ५ बुँदे आदेश जारी

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासले २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासले ५ बुँदामा आदेश जारी गर्दै निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफ मागेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग कारण पेस गर्न भनेको हो । आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि सर्वोच्चमा दायर भएका १२ निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण पेस गर्न भनेको हो ।

राणासहितको संवेधानिक इजलासले यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्दै सर्वोच्चले चाँडो टुंग्याउनसमेत भनेको छ । यस्तै सर्वोच्चले संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको राय समेत लिने भएको छ ।

यही मुद्दामा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी मगाउने समेत भएको छ । दुवै बारबाट तीन/तीन जनाको एमिकस क्युरी मगाइने भएको हो ।

रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सरकारले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने प्रस्ताव समेत सर्वोच्चले गरेको छ ।