- सोमवार, कार्तिक २४, २०८३ / Monday, Nov, 09 ,2026
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिट हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। आजलाई हेर्न नभ्याइएपछि ११ माघमा अर्को पेसी तोकिएको रिट निवेदक अधिवक्ता दिनेश लामिछानेले जानकारी दिए।
निवेदकका तर्फबाट आज वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए।
संसद् विघटनपछि सरकार काम चलाउमा परिणत भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि सर्वोच्चले २० पुसमा संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको लिखित कारण सात दिनभित्र पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
