राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सर्वोच्चमा पठाइएको जवाफ फिर्ता लगेर फेरि ल्याइएको दावी

संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको जवाफ फिर्ता लगेको खुलेको छ ।

यी दुवै कार्यालयले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएको जवाफ फिर्ता लगी केही सच्याएर आज शुक्रबार पुनः ल्याएको स्रोतको दाबी छ ।

यसरी अदालतमा पठाइसकेको जवाफ झगडिया पक्षले फिर्ता लैजान पाउँदैन । फिर्ता लगेर फेरि ल्याइएको जवाफमा केही सच्याइएको जनाइएको छ ।

संसद विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमार्फत गरेको सिफारिसमा संविधानका कुनैपनि धारा उदृत नगरिएको र राष्ट्रपतिबाट भएको अनुमोदनमा पनि संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको दावी इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गरेका छन् ।

उनले प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन दुबैको सक्कलप्रति सच्चाइएको छ। सुरुमा धारा उल्लेख नगरिएकोमा पछि सच्याएर धारा उल्लेख गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि ती कागजातहरु सच्याइएको र पछि धाराहरु थपेर प्रस्तुत गरेको दावी गरेका थिए ।

संसद विघटन सम्बन्धी बहस संवैधानिक इजलासमा जारी छ ।