- सोमवार, कार्तिक २४, २०८३ / Monday, Nov, 09 ,2026
महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नरोकेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहुमत वा अल्पमत जे भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे ।
संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख गरिएको संविधान बमोजिम अगावै विघटन भन्ने कुरा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम हो कि होइन भन्ने प्रश्न समेत खरेलले गरे ।
संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख गरिएको संविधान बमोजिम अगावै विघटन भन्ने कुरा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम हो कि होइन भन्ने कुराको अदालतले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस शुरु भएको हो ।
पुस पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारको कदमलाई चुनौती दिँदै १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन् । ति निवेदनमा सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासमा पुस आठ गतेदेखि बहस जारी छ ।
संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
