प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्छ : सुनिल कुमार पोखरेल

०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएपछि मुलुक अहिले संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फसेको छ । सरकार संचालनमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग भएको राजनीतिक कारण देखाउदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक र अव्यवहारिक छ । यद्यपि, संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई भएकोले छिट्टै संविधान अनुसार यस विवादले न्यायीक निरुपण पाउनेमा म आशावादी रहेको छु । संसद विघटन सम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा दुईपक्षबीच बहस र छलफल जारी रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई दुई किसिमबाट हेर्न सकिन्छ ।

पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालको संविधानको धारा ७६,२ अनुसार संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । उहॉ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि तत्कालिन एमाले र एनेकपा माओवादीबीच पार्टी एकता भएको हो । पार्टी एकिकरण पश्चात् ओली नै नेकपा संसदीय दलको नेताकोरुपमा रहेको देखिन्छ । तर, ओली बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा ७६,१ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा चुनिएको राष्ट्रपति कार्यलयबाट हालसम्म सूचना जारी भएको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा ७६,२ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको सूचना मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । खैर, संविधान अनुसार ७६,१ वा २ जुनसुकै प्रकृयाबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएतापनि संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै अधिकार दिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यरुपमा दुई वटा आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ । एक त उहॉले आफ्नै दलबाट सरकारलाई असहयोग भयो भन्ने राजनीतिक आधार पेश गर्नुभएको छ । उहॉको त्यो दावी प्रतिनिधिसभा विघटनकोलागि आधार बन्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभा विघटन विसुद्ध संवैधानिक हो । राजनीतिक दलभित्रको विवाद संविधानले चिन्दैन । अर्को, उहॉले संसदमा ६४ प्रतिशत सदस्यको समर्थन आफुसंग रहेको र अन्य दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसक्ने दलिल पेश गर्नुभएको छ । उहॉले संसदमा फेस नगरी हचुवाको भरमा काल्पनिक कुरा गर्नुभएको छ । उहॉको दावीलाई पत्याउने हो भने पनि अहिलेको संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै आधार नै दिएको छैन ।
दोस्रो, उहॉले आफुमा रहेको अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गर्नुभएको छ । उहॉले भनेको जस्तो त्यो अन्तर्निहित अधिकार ससर्त हुन्छ । निसर्त हुदैन । अर्थात, प्रतिनिधिसभा विघटनकोलागि संविधान बमोजिम आधार र कारण देखाउनुपर्छ । वा, बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । जसको कारणले कार्यकारिणीलाई प्रतिनिधिसभाले असहयोग गरेको होस् । त्यसकारणले यी दुबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको छ ।

संविधानमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था कतै नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जुन आधार र कारणहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो गलत छ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीका निश्चित सर्तहरु रहेका हुन्छन् । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाले असहयोग गरेको हुनुपर्छ । त्यो भनेको सरकारले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रम, बजेट, राष्ट्रिय महत्वको कुनै किसिमको विललाई प्रतिनिधिसभाले असफल बनाउन खोजेको वा पूर्णरुपले असफल बनाएको हुनुपर्छ । तर, त्यसकोलागि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रनिनिधिसमाबाट परिक्षण गर्नुपर्थ्र्यो । सरकारको कार्यक्रम फेल भयो भने बल्ल उहॉले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको निवेदन लिएर पुनरावेदनकोरुपमा जनतामा जाने हो । त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा फेस नै गर्नुभएन । सिधै जनतामा जानुभयो । यसको अर्थ सार्वभौम सम्पन्न संसदलाई ओलीले छलाउन खोज्नुभयो । त्यसैले उहॉको संसद विघटन गैह्रसंवैधानिक रहेको छ । साथसाथै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलभित्रको विवाद देखाउन खोज्नुभएको छ । दलहरुभित्रकोे विवाद प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आधार बन्न सक्दैन ।

यहॉ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने संविधानको धारा ७६, यसको शिर्षक नै मन्त्रिपरिषद्को गठन हो । धारा ७६ मर्म भनेको सरकार गठन हो । यस धारामा सरकार गठन गर्न विभिन्न तरिका अपनाएको छ । विघटन भनेको त्यसको अपवाद हो । वपवाद कुन अवस्थामा हुन्छ भने संसदले प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन वा संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेन वा दिएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भन्ने अर्थमा लागु हुन्छ । त्यसकारणले धारा ७६, ७ ले बाध्यात्मक अवस्था संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको वा दिएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको आधारमा हो । यो भनेको बाध्यात्मक परिस्थिति हो । प्रधानमन्त्रीको विवेकको कुरा होइन । खास अर्थमा संसदले आफै मृत्युबरण गर्ने अवस्था हो । संविधानले के भन्यो भने या त तैंले सरकार बना या त तैंले बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दे । यदि यी दुई अवस्था भएन भने ७६, ७ बमोजिम त मर्छस भनेको हो । संविधानको मर्म र भावना भनेको यो हो । संसदले के भन्यो भने ? मैले सरकार गठन गर्न सकिन वा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वयं म आफै मृत्युबरण गर्छु भनेको हो ।

अहिलेको संविधान अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन । मानौं, प्रधानमन्त्री ओलीले दवी गरेजस्तै उहॉसंग संसदको ६४ प्रतिशत संसद सदस्यहरु रहेछन् । उहॉले कुनै जरुरी सार्वजनिक महत्वको विल वा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बार्षिक बजेट पास गर्न ओलीले भने जस्तै संसदबाट असहयोग वा फेल भयो भने पनि उहॉलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा उहॉले राजिनामा दिने हो । संसद विघटनको सिफारिस गर्ने होइन । ०४७ सालको संविधानमा यही त्रुटि भएकोले त्यसलाई सच्याएर अहिलेको व्यवस्था कायम गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि ०४७ सालको संविधान हेरेर विघटन गर्न पाउ‘छु भन्नुभएको छ । उहॉले त्यो गर्न पाउनुहुन्न । उहॉले फेल भए पछि राजिनामा दिएर संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म काम चलाउकोरुपमा सहयोगिको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । उहॉले ७६,१ मा रोक्न पाउनुहुन्न । ७६,२ बमोजिम सरकार गठन प्रकृया अगाडी बढ्छ ।

अब यो विषय अदालतमा पेश भइसकेपछि । अदालतले संविधान र कानून अनुसार संविधानको व्याख्या गर्ने हो । राजनीतिक विषयको फैसला चुनावबाट जनताले गर्ने हो । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान, कानून बमोजिम भएको छ कि छैन भनेर न्यायीक र्निक्योल अदालतले निकाल्नु पर्छ । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरेको जस्तो राजनीतिक कारणले पनि संसद विघटन संविधानमा नै स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । अहिलेको संविधानमा यस्तो कतै लेखिएको छैन । त्यसकारण राजनीतिक अवस्थाको कारण संसद विघटन हुन सक्दैन । संविधानमा व्यवस्था भएको सरकार गठनको धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न खोज्नु उहॉको अव्यवहारिक र अपरिपक्व निर्णयमात्र हो । यसले कुनै संवैधानिक र कानूनी अर्थ राख्दैन । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत छ । यस अघि गिरिजाप्रसाद, मनहोहन, शेरबहादुर देउवाले ०४७ धारा ५३,४ प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभएको थियो । त्यहॉ स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको शिर्षक नै मन्त्रिपरिषद् गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो । अहिलेको संविधानमा सरकार गठन बाहेक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन । लिखित संविधान भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री यो वा त्यो वा राजनीतिक कारण देखाएर संवैधानिक र कानूनीरुपले प्रसय दिन सक्दैन । अदालतले पनि मान्यता दिदैन होला ।

कतिपयले धारा ७६ र ८५ लाई परिपुरककोरुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यो गर्न मिल्दैन । धारा ७६ र ८५ लाई अलग्यै ढंगले हेर्नुपर्छ । यसको अर्थ धारा ७६,७ मा भएको व्यवस्था अनुसार संसदले सरकार दिन सकेन भने मात्र धारा ८५ प्रयोग गर्ने हो । संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहन्छ । सरकार गठन भइसकेको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीको हकमा धारा ८५ लागु हुन सक्दैन । ८५ ले भनेको संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा भन्नुको अर्थ बाध्यात्मक परिस्थितिलाई इंकित गरेको हो । यसको अर्थ जसले पायो त्यसले जतिवेलापनि संसद विघटन गर्न पाउ‘छ भन्ने होइन । संविधानमा ७६,१ र ८५ को त भेटघाटै हु‘दैन । ७६,७ विषय भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । सरकार बनेन वा बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने संसद विघटन हुनसक्छ भन्ने कुराको परिकल्पना मात्र हो । जस्तै, भारतको संविधानमा पनि हेर्ने हो भने धारा ८३ र ८५ मा विघटनको व्यवस्था रहेको छ । उनीहरुले त्यो व्यवस्थालाई अहिले पनि कायमै राखिरहेका छन् । हाम्रो ०४७ को धारा ५३,४ मा भएको व्यवस्था जस्तो भारतको संविधानको धारा ८३ र ८५ मा रहेको छ । हाम्रो अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन । त्यसैले, कार्यकारीणीले संविधान अनुसार संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । अगावै भन्ने वाक्यासंलाई लिएर संसद विघटन गर्न पाउ‘छु भन्ने अर्थमा लिन मिल्दैन ।

अन्त्यमा, यो अवस्थामा संसद पुर्नस्थापनाको कुनै विकल्प छैन । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार व्याख्या गर्ने हो । राजनीतिक व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई छैन । देशलाई मुठभेट र अराजकताको दिशामा जानबाट रोक्न संसद पुर्नस्थापना हुनेमा म आशावादी रहेको छु । अदालतले प्रधानमन्त्रीको गलत निर्णय खारेज गर्नुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीको संविधान विपरित भएको गलत निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दियो भने संविधान र अहिलेको व्यवस्था नै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसकारण, संसद पुर्नस्थापनाको कुनै विकल्पै छैन । संसद हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तवामाथि छलफल र किनारा लाग्छ । यदि त्यो प्रस्ताव फेल भयो प्रधानमन्त्रीकोरुपमा ओली निरन्तर रहनुहुन्छ । पास भयो भने नयॉ सरकार गठन प्रकृया अघि बढ्छ ।

(प्रस्तुत समाग्री अंकुरण खबर टिमले अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुनिल कुमार पोखरेलसंग गरेको कुराकानीमा आधारित रहेर सम्पादन गरिएको हो ।)