सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ मा लिएको शपथ बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले मंगलवार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले यसबारे विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि अन्तिम निर्णय हुने जनाएको छ । लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरुलाई १६ दिनको म्याद दिइएको छ ।
वैशाख ३१ गते ओलीलाई सपथ गराउँदै राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्दावली भनेकामा प्रधानमन्त्रीले उक्त शब्द नभनी ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषय सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।
अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले प्रधानमन्त्रीले शपथको अंश छुटाएकाले पुनः सपथ लिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
