- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
हाल देशका प्राय सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। यस्तो बेला धेरै सरकारी कार्यालयहरु समेत बन्द छन् ।
यस सम्बन्धीमा मुद्धामा सर्वोच्चले आज लकडाउनको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
