सांसद नरहेका सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर

सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका संघीय सरकारका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ ।

संघीय संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पुरानै मन्त्रिमण्डललाई निरन्तरता दिएका थिए । सोही क्रममा सांसद नरहेका सात जना मन्त्री दोहोरिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उनीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको आदेश दिएको हो ।

त्यससँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘संविधानको धारा ७८ ९० बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रोपटक नियुक्ति गरिएको कार्य प्रिमा फेसी रूपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहणलगायतका कार्यहरू संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।