राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्धका १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पेश भएका १३ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता भएनन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान संविधानविपरीत भन्दै पेश भएका १३ वटा रिट दर्ता गर्न नमानेको रिट निवदेक विरभद्र जोशीले जानकारी दिए । समय अभावको कारण देखाउँदै अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमानेको उनको भनाइ छ ।

रिट निवेदकहरू बिहान १० बजेदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको भए पनि निवेदन पाएपछि २ बजेसम्म क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । त्यसपछि दर्ता गर्ने भनिए पनि समय अभावको कारण देखाउँदै अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमानेको हो । अब यी निवेदनहरू आइतबार मात्र दर्ता हुने भएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन पेश गरिएको हो । रिट निवेदनमा नयाँ सरकार निर्माणको लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको २१ घण्टे आहवान संविधानविपरित भएको भन्दै राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुँदा रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार समेत रिटमा माग गरिएको छ ।