- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नै बलियो भएको कानूनविद्ले बताएका छन् ।
बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्नु असंवैधानिक हुने बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी गैरसंवैधानिक भएको बताए।
उनले भने ‘जसले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बहुमत पुर्याउन सकिनँ भनेर नयाँ सरकार गठनका लागि अपिल गर्न लगायो, उसैले बहुमत सांसद मसँग छन् भनेर दाबी गर्नु केटाकेटीको खेलजस्तै मात्रै हो, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको अपिल ओली बाहेकका सांसदका लागि हो।’
ओलीले ७६ को ३ मा बहुमत पुर्याउन सक्दिनँ भनिसकेको अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नै नमिल्ने थापाको दाबी छ।
शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास पुग्नु अघि नै ओलीले १५३ सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा पुगेका थिए।
