- मङ्लबार, कार्तिक २५, २०८३ / Tuesday, Nov, 10 ,2026
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले आज रिट पेश गरेको छन । रिटमा अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षीय बनाइएको रिटमा अध्यादेशमार्फत थपिएका सबै दफा तथा उपदफा बदर गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न संसदमा छलफल समेत सकिएर पारित हुन बाँकी रहेको विधेयक रहेको भन्दै अध्यादेश ल्याउन उचित नुहने उनीहरुको तर्क छ ।
यस्तै सत्तासँग नागरिकता जस्तो विषयमा सम्झौता गरेको समेत आरोप लगाइएको छ ।
