सर्वोच्चलाई जवाफै नदिई फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै ओली

अघिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि मन्त्री थप्ने तयारी गरेका छन्।

२१ गते १० मन्त्री थपेका ओलीले बिहीबार ८ मन्त्री थप्ने तयारी गरेका हुन्। २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध २४ गते रिट परेको थियो। उक्त रिटमाथि २५ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशअनुसार सरकारले सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरेकै छैन। मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह लगायतले रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न र नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नमिल्ने उनीहरुको जिकिर छ।

‘अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै छलफलमा बोलाएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु भनेको संविधानको ठाडै बर्खिलाप हो, अदालतको पनि अवहेलना हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘यो सरकारले सबै मुल्य मान्यतालाई मिचेर अगाडि बढ्दैछ, यो सरकार गैरसंवैधानिक ढंगले कार्य गर्दैछ।’

अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपहिले सरकार पक्षसँग पनि छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै असार ८ गते सर्वोच्चले सत्ता पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ।

निवेदकले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चको आदेश आएको ४८ घण्टा नबित्दै ओलीले मन्त्रीको सूची तयार गरेका हुन्। उनले नयाँ मन्त्रीमा गृहमा खगराज अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा नैनकला थापा, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नारदमुनि राना, कृषिमन्त्रीमा ज्वालाकुमारी साह, उद्योगमन्त्रीमा राजकिशोर यादव, सामान्य प्रशासनमा गणेश पहाडीलाई ल्याउने तयारी गरेका छन्।

यस्तै मोहन बाँनियालाई विनाविभागी मन्त्री र आशा विकलाई वन राज्यमन्त्रीमा आजै शपथ गराउने तयारी छ।