- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
सरकारले बजेटमा समावेश गरेको चुरे उत्खनन तथा निकासीविरुद्वको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा बालुवा गिट्टी, ढुंगा उत्खनन् र निकासी गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित सर्वोच्चमा सातवटा रिट दायर भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
सरकारले बजेटमा राखेको उक्त कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएको छ। वातावरण विज्ञहरुले पनि यसबाट भविष्यमा ठुलो असर देखा पर्ने बताइ रहेका छन्।
