- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सो रिटबारे सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका हुन् ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश रिटमा माग गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासले सरकारसँग त्यस्तो निर्णय लिनुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिटी, बालुवाको भारत निकासी गर्ने विषय उल्लेख थियो । सोही व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
