- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेका ओखलढुंगा जिल्ला चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापालाई सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरि अर्को दल गठन गरेको वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको यकिन हुन नसकेको भन्दै बुधबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले थापाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पुनर्वहाली गरेको छ ।
निवेदकको निवेदनलाई आधार बनाई हेर्दा मुद्दा अन्तिम नभएसम्म माओवादी केन्द्रको पत्रका आधारमा गरिएको पदमुक्तको निर्णयले निवेदक र सम्वन्धित स्थानीय तहलाई काम कर्तव्य र अधिकारबाट बञ्चित गर्दा ठुलो क्षति पुग्ने देखिएकाले पदमुक्तको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही प्रक्रिया संविधानको धारा २१५ (८) आदेशमा यथेष्ठ प्रमाणबिना संविधानले स्थानीय तहमा दल त्याग गरेको आधारमा पद रिक्त हुने व्यवस्था नगरेकाले आयोगको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको जनाइएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पार्टी परित्याग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले गत वैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगमा विभिन्न जिल्लाका १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो । सो पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ गते उनीहरू पदमुक्त भएको जानकारी गराएको थियो ।
जिल्लामा विकासप्रेमी र जनताको दुख सुखका सारथीको छबि बनाएका वडा अध्यक्ष थापाको पुनर्वहालीले वडाबासीको साथै पालीकाबासीमा खुसियाली छाएको स्थानीयले बताएका छन् ।
