सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेका नौवटा अध्यादेशमाथि कांग्रेसद्वारा विरोधको सूचना

सरकारले राष्ट्रियसभामा बिहीबार पेश गरेका नौवटा अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोधको सूचना दर्ता गरेको छ ।

आर्थिक अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपणसम्बन्धी अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश अस्वीकार गर्न कांग्रेसले विरोधको सूचना पेश गरेको हो ।

२०७८ असार १७ गते बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरू सभासमक्ष पेश गरेको हुँदा नेपाली कांग्रेसले उक्त अध्यादेशहरू अस्वीकारका लागि सूचना पेश गरेको छ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानको मर्म र भावना विपरीत, पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत, संसदीय मान्यता र भावनाविपरीत, संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएकाले, असमसामयिक एवं असान्दर्भिक, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कामकारवाही रोकेको विषय, संसदमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा संसदीय अभ्यास र मर्यादा विपरीत भएको, कर निर्धारणलगायत आर्थिक र विनियोजनसम्बन्धी विषयहरू जनप्रतिनिधिको थलो संसदमा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ल्याएको अध्यादेश भएकोले र कतिपय विधेयकहरू संसदमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा संसदीय अभ्यास र मर्यादाविपरीत भएकोले अस्वीकार गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।