- मङ्लबार, कार्तिक २५, २०८३ / Tuesday, Nov, 10 ,2026
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) मा दाबी पेश गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
धारा ७६ (३) का प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ओलीले दाबी पेश गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको हो ।
इजलासले प्रतिनिधिसभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षरबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने पर्याप्त आधार देखिएको र संविधानसम्मत रूपमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दिएको हो ।
सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएर शेरबहादुर देउवाको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
