- मङ्लबार, कार्तिक २५, २०८३ / Tuesday, Nov, 10 ,2026
न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, विसंगति, अनियमितता र बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिका संयोजक सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आज (बिहीबार) त्यहाँका सबै न्यायाधीशको रोहबरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, अन्य अदालतहरु, न्यायापरिषद्, न्याय सेवा, नेपाल कानुन परिषद्, बार एसोसिएसनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव समेटिएको अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए।
नेतृत्वले जिम्मेवारी पूरा गरे न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, विसंगित हटेर जाने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको जनाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले २०७७ साउन २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सदस्य थिए।
सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायण रेग्मी सचिव रहेको समितिमा सर्वोच्चका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, महासचिव लिलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे पनि सदस्य थिए।
