- बिहिबार, भदौ ४, २०८३ / Thursday, Aug, 20 ,2026
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी आज यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो । यो अध्यादेश आएसंगै अब राजनीतिक दलमा संसदीय दल या केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न मिल्ने छ ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने व्यवस्था थियो ।
अध्यादेशले एमाले र जसपामा हलचल
यो अध्यादेशसंगै पार्टी अन्तरसंघर्षले थलिएका एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि ठुलो हलचल ल्याउने भएको छ । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको महन्ठ ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजनको लागि अध्यादेशले सहज बनाइदिएको छ ।
यता एमालेको संस्थापन पक्षले भने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु सरकारको ठुलो गल्ती भएको भन्दै बिरोध गर्ने जनाएको छ । आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रुपमा अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएकाले यसको शान्तिपूर्ण तरिकाले डटेर सामाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदिप ज्ञावलीले जनाएका छन् ।
