मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘प्रधानन्यायाधीशलाई जोड्नु नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दुषित मनसाय’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता रहेको भन्ने विवरणका समाचारहरूलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालको नाममा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै खेदजन्य विषय हो।’

यस विषयमा कुत्सित मनसाय राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई लाञ्छित गरिएको पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नो तर्फबाट पनि मन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेको र त्यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्ने विवरणहरू सञ्चारमाध्यमले छापिएका छन्।

पार्टीकै नेताहरूलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिएका ती समाचारमा सर्वोच्च अदालतमा पहिला सूचना प्रविधि विज्ञ रहेका दीपक तिमल्सिनालाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख थियो।

ती समाचार आए लगत्तै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा उठाउँदै सामाजिक सञ्चालनमा त्यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित पाँच न्यायाधीशहरूको इजलासले संसद् पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समय नै तोकेर सुनाइएको फैसलालाई पनि पछिल्लो घटनासँग जोडेर टिप्पणी भएका छन्।

विज्ञप्तिमा त्यसबारे सर्वोच्चले भनेको छ, “सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचारहरू आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।”

यसअघि सोमवार नै यस विषयमा सर्वोच्च बार एशोसियसनको टोली प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेटघाटका लागि पुगेको थियो।

उक्त भेटमा बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अदालतबारे आएका समाचार के हो, स्थिति यही हो भने गम्भीर हो’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशको विचार सोधेको बताइएको छ।

त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना बारे यस्ता टिप्पणी आउने गरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिन आवश्यक नठानेको बताएको भेटघाटमा सहभागी सर्वोच्च बार एशोसियसनका एक सदस्य विकास भट्टराईले बीबीसीसँग भने।

उनले भने, “यस्तो आइरहन्छ। यस्तो मेरोबारे धेरै लेख्या छन्। यस्तो विषयमा मैले कति खण्डन गर्ने भनेर वास्तै गर्‍या छैन। खण्डन गर्नेचाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले हो। हामीले के गर्ने भन्नुभयो।”

तर समाचारहरू सत्य हुन् भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको र गलत भए खण्डन गरिनुपर्ने कुरा आफूहरूले राखेको भट्टराईले बताए।

त्यसपछि खण्डनबारे सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्न तयारी गर्दै गरेको जबराले बताएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ

सरकार बनेको ८० दिन नाघिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गत साता भएपछि केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिए पनि अझै हुनसकेको छैन।

गत साता बुधवार बीबीसीसँग बोल्दै सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएकी थिइन्।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि संलग्नता रहेको भन्दै समाचारहरू आए।

यसअघि न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव रहने गरेको र त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आँच आएको भन्दै चिन्ताहरू व्यक्त हुँदै आएका छन्।

बीबीसीको सहयोगमा